काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पदबाट बिदा हुनै लाग्दा हतार हतार ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली अभियोग लागेको एउटा कर्पोरेट हाउसलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेकी छिन् । देशभरका सरकारी वकिलको प्रमुखका रुपमा रहने महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार पद हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि राजस्व छलीसम्बन्धी लामो विवादको एउटा फाइललाई उजुरी परेको एक महिना नबित्दै आफूकहाँ ल्याएर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै उन्मुक्ति दिएकी हुन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सन्तोषकुमार न्यौपानेको जाहेरीमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडविरुद्ध १८ फागुन २०८२ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको राजस्व छली सम्बन्धी अभियोगपत्र आफ्नो कार्यालयमा झिकाएर सोमवार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ सम्म वल्र्डलिंकबाट २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार ८ सय रुपैयाँ र आर्थिक बर्ष २०८०-०८१ मा आयकरमा चुहावट गरेको ७३ करोड ८ लाख ४ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ राजस्व घोटाला गरेको भन्दै मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरमा फाइल बुझाएको थियो ।
कर कार्यालयले विगत ५ आर्थिक वर्षमा फिक्स ब्रोडव्याण्डको १ सय प्रतिशत नै मर्मत सम्भार शुल्क देखाइ बढी असूल गरेको रकममा उठाएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सरकारको ट्रेजरीमा दाखिल नगरी राजस्व चुहावट गरेको र आय विवरणमा नपाउने खर्च कट्टी गरी आय तर्फ राजस्व चुहावट गरेको अभियोग लगाएको थियो । तर आन्तरिक राजस्व विभागले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा मुद्दा दर्ताका लागि फाइल पेश गरेको २० दिनभित्रै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै आफूकहाँ फाइल ल्याएर राजस्व चुहावट अभियोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
ताजा जनमतसहितको सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा हतार हतार राजस्व ढुकुटीको गरिमामाथि प्रहार गर्दै भण्डारीले आइतबार यस्तो निर्णय गरेकी हुन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत १८ फागुनमा पेश गरेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी प्रतिवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिलकको कार्यालय ललितपुरका उपन्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरेले २९ फागुनमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा फाइल पठाएको थियो । सो फाइलमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता इश्वरीप्रसाद ढकालले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको राय सदर गरेर २ चैतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएका थिए ।
उच्चबाट फाइल प्राप्त भएको दिन नै महान्यायाधिवक्ताले सहन्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछानेलाई राय दिन फाइल पठाएकोमा उनले थप अनुसन्धानका लागि फाइल फिर्ता पठाउनुपर्ने राय दिएका थिए ।
उनको यो रायविपरीत भण्डारीले नायव महान्यायाविवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई मुद्दा नचलाउने राय लेख्न लगाएर सो रायलाई आफूले सदर गरेको निर्णय गरेकी हुन् ।
अभियोग पत्र दर्ताका लागि प्रतिवेदन पेश भएको छोटो समयमै सबैखाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई अनदेखा गरेर दूरसञ्चार नियमावलीको सहारा लिँदै भण्डारीले यति ठूलो राजश्व चुहावट सम्बन्धी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।
कम्पनीले एक वर्षमै ७३ करोडभन्दा बढी रकम नियमविपरीत करकट्टी दावी गरी लिएको राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानले फेलापारेको छ । कम्पनी स्वयम्ले बुझाएको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा ७३ करोड ८ लाख ४ हजार ८३० रुपैयाँ ३६ पैसा चुहावट गरेको पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने चुहावट भएको नियमविपरीत कम्पनीले लिएको छुट समेत पूर्ण कर परीक्षणमा भए अनुसार हुने गरी निर्णय संशोधन गरिएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँगको सल्लाहमै महान्यायाधिवक्ता बरालले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नै लाग्दा महान्यायाधिवक्ताले आइतबार हतार हतार मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा कम्प्युटर अपरेटरलाई समेत दबाब दिएर हतार हतार कागजात तयार गर्न लगाएको पाइएको छ । यतिसम्म कि चैत ८ गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले निर्णय गरेको पत्रमा समेत जाहेरी दर्ता मिति २०८२-१२-१८ उल्लेख छ ।
महान्यायाधीवक्ता भण्डारीलाई यसअघि डिम्ब तस्करीको अभियोग लागेको होप फर्टिलिटी सेन्टरको विवादमा पनि मुछिएकी थिइन् । डिम्ब तस्करी गरेको पुष्टि भएको उक्त कम्पनी र संचालक स्वती शर्मासहितबिरुद्ध गत ३० असोजमा मुद्दा नचलाउने निर्णय उनले गरेकी थिइन् । उक्त कम्पनीमा भण्डारीकै सेयर लगानी रहेको खुलेको थियो । उक्त मुद्दा फिर्ता लिएकोमा पनि उनी विवादमा मुछिएकी थिइन् ।
Facebook Comments